सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों के खिलाफ एफआईआर पर केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि की
सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि की है, यह बताते हुए कि कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। अदालत ने दिल्ली सहित सभी राज्यों को इन मामलों को वापस लेने का अधिकार दिया है। CJP मार्च के दौरान हुई हिंसा की जांच के लिए एक समिति का गठन किया गया है। सुनवाई में छात्रों और अपराधियों के बीच अंतर की आवश्यकता पर जोर दिया गया। अगली सुनवाई 19 अगस्त को होगी, जिसमें केंद्र की प्रगति रिपोर्ट पर चर्चा की जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि की है, यह बताते हुए कि कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। अदालत ने दिल्ली सहित सभी राज्यों को इन मामलों को वापस लेने का अधिकार दिया है। CJP मार्च के दौरान हुई हिंसा की जांच के लिए एक समिति का गठन किया गया है। सुनवाई में छात्रों और अपराधियों के बीच अंतर की आवश्यकता पर जोर दिया गया। अगली सुनवाई 19 अगस्त को होगी, जिसमें केंद्र की प्रगति रिपोर्ट पर चर्चा की जाएगी।
Source: Newzfatafat
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