Breaking
बड़ी खबर! CSAM, डीपफेक और ऑपरेटिंग सिस्टम एरर पर मेटा बैकफुट पर, मार्क जुकरबर्ग ने भारत सरकार से मांगी माफीKal Ka Mausam: दिल्ली से लेकर यूपी-बिहार तक 19 राज्यों में IMD का अलर्ट, उत्तराखंड में बेहद भारी बारिश की चेतावनीKal Ka Mausam: दिल्ली से लेकर यूपी-बिहार तक 19 राज्यों में IMD का अलर्ट, उत्तराखंड में बेहद भारी बारिश की चेतावनीUAE vs Canada Live Streaming: भारत में कब, कहां और कैसे देखें यूएई बनाम कनाडा ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग-2 का मुकाबला?Monsoon Diet Alert : बारिश के दिनों में जानें क्या खाएं और किन चीजों से करें परहेज?उत्तराखंड में फिर सक्रिय हुआ मॉनसून, देहरादून समेत 10 जिलों में भारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट, स्कूल बंदबड़ी खबर! CSAM, डीपफेक और ऑपरेटिंग सिस्टम एरर पर मेटा बैकफुट पर, मार्क जुकरबर्ग ने भारत सरकार से मांगी माफीKal Ka Mausam: दिल्ली से लेकर यूपी-बिहार तक 19 राज्यों में IMD का अलर्ट, उत्तराखंड में बेहद भारी बारिश की चेतावनीKal Ka Mausam: दिल्ली से लेकर यूपी-बिहार तक 19 राज्यों में IMD का अलर्ट, उत्तराखंड में बेहद भारी बारिश की चेतावनीUAE vs Canada Live Streaming: भारत में कब, कहां और कैसे देखें यूएई बनाम कनाडा ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग-2 का मुकाबला?Monsoon Diet Alert : बारिश के दिनों में जानें क्या खाएं और किन चीजों से करें परहेज?उत्तराखंड में फिर सक्रिय हुआ मॉनसून, देहरादून समेत 10 जिलों में भारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट, स्कूल बंद
Politics

संसद ने दी सुप्रीम कोर्ट (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक को मंजूरी, राज्यसभा में चर्चा के दौरान समूचे विपक्ष का वाकआउट

नई दिल्ली। देश की शीर्ष अदालत में बढ़ते मुकदमों के बोझ को कम करने और न्याय प्रक्रिया में तेजी लाने के उद्देश्य से संसद ने एक बड़ा कदम उठाया है। लोकसभा के बाद राज्यसभा ने भी 'सुप्रीम कोर्ट (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक, 2026' को सर्वसम्मति से पारित कर दिया है। इस नए विधेयक के प्रभावी होने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सहित स्वीकृत न्यायाधीशों की कुल संख्या 34 से बढ़कर 38 हो गई है। लोकसभा से पारित 'सुप्रीम कोर्ट (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक, 2026' को

ओ.पी. पाल। स्वतंत्र पत्रकार5 Aug 2026, 11:15👁 0 views
संसद ने दी सुप्रीम कोर्ट (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक को मंजूरी, राज्यसभा में चर्चा के दौरान समूचे विपक्ष का वाकआउट
Advertisement

नई दिल्ली। देश की शीर्ष अदालत में बढ़ते मुकदमों के बोझ को कम करने और न्याय प्रक्रिया में तेजी लाने के उद्देश्य से संसद ने एक बड़ा कदम उठाया है। लोकसभा के बाद राज्यसभा ने भी 'सुप्रीम कोर्ट (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक, 2026' को सर्वसम्मति से पारित कर दिया है। इस नए विधेयक के प्रभावी होने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सहित स्वीकृत न्यायाधीशों की कुल संख्या 34 से बढ़कर 38 हो गई है। लोकसभा से पारित 'सुप्रीम कोर्ट (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक, 2026' को

Source: रॉयल बुलेटिन

Advertisement

Related News