Breaking
Lock Upp 2 LIVE; श्रेया या शिवांगी, ट्रॉफी पर किसका होगा कब्जा?Sheikh Hasina: दिल्ली से शेख हसीना का पहला लाइव संबोधन, बोलते-बोलते हुईं भावुक, बांग्लादेश के मौजूदा हालात पर उठाए गंभीर सवालतख्तापलट के दो साल पूरे होने पर बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना का दिल्ली से पहला Live संबोधन, बोलते-बोलते रो पड़ीं...बड़ी खबर! CSAM, डीपफेक और ऑपरेटिंग सिस्टम एरर पर मेटा बैकफुट पर, मार्क जुकरबर्ग ने भारत सरकार से मांगी माफीKal Ka Mausam: दिल्ली से लेकर यूपी-बिहार तक 19 राज्यों में IMD का अलर्ट, उत्तराखंड में बेहद भारी बारिश की चेतावनीKal Ka Mausam: दिल्ली से लेकर यूपी-बिहार तक 19 राज्यों में IMD का अलर्ट, उत्तराखंड में बेहद भारी बारिश की चेतावनीLock Upp 2 LIVE; श्रेया या शिवांगी, ट्रॉफी पर किसका होगा कब्जा?Sheikh Hasina: दिल्ली से शेख हसीना का पहला लाइव संबोधन, बोलते-बोलते हुईं भावुक, बांग्लादेश के मौजूदा हालात पर उठाए गंभीर सवालतख्तापलट के दो साल पूरे होने पर बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना का दिल्ली से पहला Live संबोधन, बोलते-बोलते रो पड़ीं...बड़ी खबर! CSAM, डीपफेक और ऑपरेटिंग सिस्टम एरर पर मेटा बैकफुट पर, मार्क जुकरबर्ग ने भारत सरकार से मांगी माफीKal Ka Mausam: दिल्ली से लेकर यूपी-बिहार तक 19 राज्यों में IMD का अलर्ट, उत्तराखंड में बेहद भारी बारिश की चेतावनीKal Ka Mausam: दिल्ली से लेकर यूपी-बिहार तक 19 राज्यों में IMD का अलर्ट, उत्तराखंड में बेहद भारी बारिश की चेतावनी
Politics

संपत्ति का अधिकार जमीन के आकार पर निर्भर नहीं करता; छोटी से छोटी जमीन के अधिग्रहण में भी कानून की उचित प्रक्रिया का पालन अनिवार्य: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच, जिसमें जस्टिस रवि नाथ तिलहरी और जस्टिस पुरुषोत्तम कुमार चिंतालापुडी शामिल हैं, ने स्पष्ट किया है कि किसी सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए यदि किसी व्यक्ति की थोड़ी सी भी जमीन ली जाती है, तो उसके लिए संविधान के अनुच्छेद 300-ए के तहत कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का [...]

law trend5 Aug 2026, 13:36👁 0 views
संपत्ति का अधिकार जमीन के आकार पर निर्भर नहीं करता; छोटी से छोटी जमीन के अधिग्रहण में भी कानून की उचित प्रक्रिया का पालन अनिवार्य: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट
Advertisement

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच, जिसमें जस्टिस रवि नाथ तिलहरी और जस्टिस पुरुषोत्तम कुमार चिंतालापुडी शामिल हैं, ने स्पष्ट किया है कि किसी सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए यदि किसी व्यक्ति की थोड़ी सी भी जमीन ली जाती है, तो उसके लिए संविधान के अनुच्छेद 300-ए के तहत कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का [...]

Source: Law Trend - Legal News Network

Advertisement

Related News