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मकान मालिक के लिए वैकल्पिक आवास के अनुपयुक्त होने का खुलासा और स्पष्टीकरण देना अनिवार्य; दिल्ली हाईकोर्ट ने बेदखली मामले में किराएदार के लीव टू डिफेंड को बरकरार रखा
किराया नियंत्रण से जुड़े मुकदमों में मकान मालिकों पर सबूत के बोझ को स्पष्ट करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम, 1958 (डीआरसीए) के तहत किराएदार की त्वरित बेदखली (समरी एविक्शन) चाहने वाले मकान मालिक को अपने कब्जे वाले सभी वैकल्पिक आवासों का [...]
law trend2 Jul 2026, 11:50👁 1 views
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किराया नियंत्रण से जुड़े मुकदमों में मकान मालिकों पर सबूत के बोझ को स्पष्ट करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम, 1958 (डीआरसीए) के तहत किराएदार की त्वरित बेदखली (समरी एविक्शन) चाहने वाले मकान मालिक को अपने कब्जे वाले सभी वैकल्पिक आवासों का [...]
Source: Law Trend - Legal News Network
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