बेकाबू अवैध कॉलोनियों पर सरकार का बड़ा शिकंजा, रिकॉर्ड गायब, अब 10 साल जेल और एक करोड़ जुर्माने की तैयारी
भोपाल. मध्य प्रदेश में अवैध कॉलोनियों का फैलता जाल अब सरकार के लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है. स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि प्रदेश में हजारों की संख्या में विकसित हो चुकी अनधिकृत कॉलोनियों का सटीक रिकॉर्ड तक सरकारी तंत्र के पास उपलब्ध नहीं है. हाल ही में मुख्य सचिव अनुराग जैन की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में जब अधिकारियों से प्रदेश में मौजूद अवैध कॉलोनियों की संख्या पूछी गई तो वे स्पष्ट आंकड़े प्रस्तुत नहीं कर सके. इससे प्रशासनिक व्यवस्था और निगरानी तंत्र की कमजोरियों पर भी सवाल खड़े हो
भोपाल. मध्य प्रदेश में अवैध कॉलोनियों का फैलता जाल अब सरकार के लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है. स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि प्रदेश में हजारों की संख्या में विकसित हो चुकी अनधिकृत कॉलोनियों का सटीक रिकॉर्ड तक सरकारी तंत्र के पास उपलब्ध नहीं है. हाल ही में मुख्य सचिव अनुराग जैन की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में जब अधिकारियों से प्रदेश में मौजूद अवैध कॉलोनियों की संख्या पूछी गई तो वे स्पष्ट आंकड़े प्रस्तुत नहीं कर सके. इससे प्रशासनिक व्यवस्था और निगरानी तंत्र की कमजोरियों पर भी सवाल खड़े हो
Source: Palpal India
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