पीएम आवास में 6.32 लाख पात्र परिवार वंचित, जल जीवन मिशन की 72 प्रतिशत योजनाएं अधूरी : कैग
रांची। झारखंड में सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और वित्तीय प्रबंधन को लेकर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की रिपोर्ट में गंभीर खामियां सामने आई हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के लिए उपलब्ध राशि का राज्य सरकार पांच वर्षों में महज 70 प्रतिशत ही खर्च कर सकी। लाभुकों की सूची तैयार करने में हुई देरी के कारण 6.32 लाख पात्र परिवार योजना से बाहर रह गए। वहीं, जल जीवन मिशन के तहत स्वीकृत 98,067 योजनाओं में से दिसंबर 2024 तक सिर्फ 27,294 योजनाएं पूरी हो सकीं। यानी 72 प्रति
रांची। झारखंड में सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और वित्तीय प्रबंधन को लेकर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की रिपोर्ट में गंभीर खामियां सामने आई हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के लिए उपलब्ध राशि का राज्य सरकार पांच वर्षों में महज 70 प्रतिशत ही खर्च कर सकी। लाभुकों की सूची तैयार करने में हुई देरी के कारण 6.32 लाख पात्र परिवार योजना से बाहर रह गए। वहीं, जल जीवन मिशन के तहत स्वीकृत 98,067 योजनाओं में से दिसंबर 2024 तक सिर्फ 27,294 योजनाएं पूरी हो सकीं। यानी 72 प्रति
Source: Tarun Mitra
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