Breaking
पंजाब में मौसम का डबल असर: कहीं बारिश तो कहीं लू, 12 जून तक येलो अलर्ट जारीश्रीलंका ट्राई सीरीज में छाएंगे वैभव सूर्यवंशी, जानें कब और कहां देखें लाइव मैचउत्तर भारत में लू का अलर्ट, मानसून की प्रगति जारीDelhi Weather: दिल्ली-NCR में लौटी झुलसाती गर्मी, आज तापमान 40 डिग्री पार, अगले हफ्ते हीटवेव का अलर्टIran US War Update: Trump- Netanyahu मतभेद में इजरायल की जासूसी, DIA का बड़ा अलर्टIND VS AFG Test Day 2 Live: लंच ब्रेक तक भारत का स्कोर- 475/6पंजाब में मौसम का डबल असर: कहीं बारिश तो कहीं लू, 12 जून तक येलो अलर्ट जारीश्रीलंका ट्राई सीरीज में छाएंगे वैभव सूर्यवंशी, जानें कब और कहां देखें लाइव मैचउत्तर भारत में लू का अलर्ट, मानसून की प्रगति जारीDelhi Weather: दिल्ली-NCR में लौटी झुलसाती गर्मी, आज तापमान 40 डिग्री पार, अगले हफ्ते हीटवेव का अलर्टIran US War Update: Trump- Netanyahu मतभेद में इजरायल की जासूसी, DIA का बड़ा अलर्टIND VS AFG Test Day 2 Live: लंच ब्रेक तक भारत का स्कोर- 475/6
Uttar Pradesh

दिल्ली में अवैध निर्माणों पर सरकार का बड़ा एक्शन, 124 संपत्तियों की जांच, 94 ध्वस्त और 114 सील

दिल्ली सरकार ने राजधानी में अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ व्यापक अभियान तेज कर दिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निर्देश पर विभिन्न सरकारी एजेंसियां संयुक्त रूप से कार्रवाई कर रही हैं और जीरो टॉलरेंस नीति के तहत नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार का कहना है कि यह अभियान केवल अवैध निर्माणों को हटाने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि भविष्य में ऐसी गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगाने के लिए स्थायी व्यवस्था भी विकसित की जाएगी। इसी क्रम में राजस्व विभाग, दिल्ली नगर निगम और दि

tenteam_hindi7 Jun 2026, 07:46👁 0 views
दिल्ली में अवैध निर्माणों पर सरकार का बड़ा एक्शन, 124 संपत्तियों की जांच, 94 ध्वस्त और 114 सील
Advertisement

दिल्ली सरकार ने राजधानी में अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ व्यापक अभियान तेज कर दिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निर्देश पर विभिन्न सरकारी एजेंसियां संयुक्त रूप से कार्रवाई कर रही हैं और जीरो टॉलरेंस नीति के तहत नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार का कहना है कि यह अभियान केवल अवैध निर्माणों को हटाने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि भविष्य में ऐसी गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगाने के लिए स्थायी व्यवस्था भी विकसित की जाएगी। इसी क्रम में राजस्व विभाग, दिल्ली नगर निगम और दि

Source: टेन न्यूज हिंदी

Advertisement

Related News