Breaking
UP में 2 अगस्त तक जारी रहेगा वर्षा का दौर, आज 31 जिलों में मेघगर्जन-वज्रपात और भारी बारिश का अलर्ट, जानें पूरे हफ्ते का हालयूपी के इन 25 जिलों में भारी बारिश का अलर्टयूपी में मानसून का तांडव : सहारनपुर में डीएम ऑफिस और अफसरों के आवासों में भरा पानी, वृंदावन में पेड़ गिरने से कारें चकनाचूर, सभी 75 जिलों में अलर्टबारिश का कहर: हिमाचल में घरों में घुसा मलबा, उत्तराखंड में हाईवे बंद; 13 राज्यों में भारी बारिश का अलर्टअमरनाथ यात्रा रूट पर बड़ा हादसा: बेकाबू होकर पलटी 39 श्रद्धालुओं से भरी बस, जानें किस हाल में हैं यात्री?गांदरबल में बड़ा हादसा! अमरनाथ श्रद्धालुओं से भरी बस खाई में गिरी, 39 यात्री घायल; सेना ने चलाया रेस्क्यूUP में 2 अगस्त तक जारी रहेगा वर्षा का दौर, आज 31 जिलों में मेघगर्जन-वज्रपात और भारी बारिश का अलर्ट, जानें पूरे हफ्ते का हालयूपी के इन 25 जिलों में भारी बारिश का अलर्टयूपी में मानसून का तांडव : सहारनपुर में डीएम ऑफिस और अफसरों के आवासों में भरा पानी, वृंदावन में पेड़ गिरने से कारें चकनाचूर, सभी 75 जिलों में अलर्टबारिश का कहर: हिमाचल में घरों में घुसा मलबा, उत्तराखंड में हाईवे बंद; 13 राज्यों में भारी बारिश का अलर्टअमरनाथ यात्रा रूट पर बड़ा हादसा: बेकाबू होकर पलटी 39 श्रद्धालुओं से भरी बस, जानें किस हाल में हैं यात्री?गांदरबल में बड़ा हादसा! अमरनाथ श्रद्धालुओं से भरी बस खाई में गिरी, 39 यात्री घायल; सेना ने चलाया रेस्क्यू
Business

केंद्र सरकार की नई नीति: 'एक अधिकारी, एक सरकारी गाड़ी' से होगा खर्च में कमी

केंद्र सरकार ने सरकारी खर्चों को नियंत्रित करने और संसाधनों के बेहतर प्रबंधन के लिए 'एक अधिकारी, एक सरकारी गाड़ी' नीति लागू की है। इस नई नीति के तहत, अधिकारियों को केवल एक सरकारी वाहन दिया जाएगा, जिससे अनावश्यक खर्चों में कमी आएगी। वित्त मंत्रालय ने सभी मंत्रालयों को इस नीति का पालन करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा, बेकार खड़े सरकारी वाहनों की देखरेख पर भी ध्यान दिया जाएगा। जानें इस नीति के पीछे के कारण और इसके संभावित लाभ।

narendra chaudhary28 Jul 2026, 09:15👁 0 views
केंद्र सरकार की नई नीति: 'एक अधिकारी, एक सरकारी गाड़ी' से होगा खर्च में कमी
Advertisement

केंद्र सरकार ने सरकारी खर्चों को नियंत्रित करने और संसाधनों के बेहतर प्रबंधन के लिए 'एक अधिकारी, एक सरकारी गाड़ी' नीति लागू की है। इस नई नीति के तहत, अधिकारियों को केवल एक सरकारी वाहन दिया जाएगा, जिससे अनावश्यक खर्चों में कमी आएगी। वित्त मंत्रालय ने सभी मंत्रालयों को इस नीति का पालन करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा, बेकार खड़े सरकारी वाहनों की देखरेख पर भी ध्यान दिया जाएगा। जानें इस नीति के पीछे के कारण और इसके संभावित लाभ।

Source: Newzfatafat

Advertisement

Related News