Breaking
MP में सरकारी बसों की वापसी! 40 रूट तय, ई-टिकट और हर 10 सेकेंड में मिलेगी लाइव लोकेशनMP में सरकारी बसों की वापसी! 40 रूट तय, ई-टिकट और हर 10 सेकेंड में मिलेगी लाइव लोकेशनआज का मौसम 10 जुलाई: 17 घंटे के भीतर 18 राज्यों में तूफानी बारिश का अलर्ट, 85 की स्पीड से हवा; IMD अपडेट जारी...Weather Today Rain Live: दिल्ली-NCR से लेकर UP तक मानसून का कहर, डूबने से 4 की मौत, उत्तराखंड में बादलों का डेराबारिश का येलो अलर्ट छत्तीसगढ़ के कई जिलों मेंMonsoon Fury: देश के 18 राज्यों में भारी बारिश और तूफान का बड़ा अलर्ट, दिल्ली-एनसीआर समेत कई जगह सड़कें बनीं दरियाMP में सरकारी बसों की वापसी! 40 रूट तय, ई-टिकट और हर 10 सेकेंड में मिलेगी लाइव लोकेशनMP में सरकारी बसों की वापसी! 40 रूट तय, ई-टिकट और हर 10 सेकेंड में मिलेगी लाइव लोकेशनआज का मौसम 10 जुलाई: 17 घंटे के भीतर 18 राज्यों में तूफानी बारिश का अलर्ट, 85 की स्पीड से हवा; IMD अपडेट जारी...Weather Today Rain Live: दिल्ली-NCR से लेकर UP तक मानसून का कहर, डूबने से 4 की मौत, उत्तराखंड में बादलों का डेराबारिश का येलो अलर्ट छत्तीसगढ़ के कई जिलों मेंMonsoon Fury: देश के 18 राज्यों में भारी बारिश और तूफान का बड़ा अलर्ट, दिल्ली-एनसीआर समेत कई जगह सड़कें बनीं दरिया
Business

Telangana New High Court: 100 एकड़ में बनेगा तेलंगाना का नया हाई कोर्ट, ₹2,500 करोड़ खर्च करेगी सरकार

Telangana New High Court: तेलंगाना हाई कोर्ट के लिए बुडवेल में 100 एकड़ भूमि पर 2,500 करोड़ रुपए की लागत से नया आधुनिक परिसर बन रहा है. दिसंबर 2027 तक पूरा होने वाले इस प्रोजेक्ट में डिजिटल कोर्टरूम, आवासीय सुविधाएँ और मल्टी-लेवल पार्किंग जैसी अत्याधुनिक व्यवस्थाएं होंगी. यह नया परिसर पुराने हाई कोर्ट पर बढ़ते प्रशासनिक दबाव को कम करेगा और क्षेत्र के आर्थिक विकास में भी योगदान देगा.

md shahbaz khan10 Jul 2026, 01:45👁 0 views
Telangana New High Court: 100 एकड़ में बनेगा तेलंगाना का नया हाई कोर्ट, ₹2,500 करोड़ खर्च करेगी सरकार
Advertisement

Telangana New High Court: तेलंगाना हाई कोर्ट के लिए बुडवेल में 100 एकड़ भूमि पर 2,500 करोड़ रुपए की लागत से नया आधुनिक परिसर बन रहा है. दिसंबर 2027 तक पूरा होने वाले इस प्रोजेक्ट में डिजिटल कोर्टरूम, आवासीय सुविधाएँ और मल्टी-लेवल पार्किंग जैसी अत्याधुनिक व्यवस्थाएं होंगी. यह नया परिसर पुराने हाई कोर्ट पर बढ़ते प्रशासनिक दबाव को कम करेगा और क्षेत्र के आर्थिक विकास में भी योगदान देगा.

Source: News 18 Hindi

Advertisement

Related News