RBI के नए दिशा-निर्देश: बैड लोन की वसूली में पारदर्शिता लाने के लिए कदम
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैड लोन की वसूली के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जो संपत्तियों की बिक्री प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने और अनियमितताओं को समाप्त करने का लक्ष्य रखते हैं। ये नियम 1 अक्टूबर 2026 से लागू होंगे और बैंकों को संपत्तियों का मूल्यांकन और निपटान निर्धारित प्रक्रिया के तहत करना होगा। नए दिशा-निर्देशों से डिफॉल्टरों के लिए चुनौतियाँ बढ़ेंगी, क्योंकि अब वे संपत्तियों को वापस नहीं खरीद सकेंगे। जानें इन नियमों का बैंकिंग प्रणाली पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैड लोन की वसूली के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जो संपत्तियों की बिक्री प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने और अनियमितताओं को समाप्त करने का लक्ष्य रखते हैं। ये नियम 1 अक्टूबर 2026 से लागू होंगे और बैंकों को संपत्तियों का मूल्यांकन और निपटान निर्धारित प्रक्रिया के तहत करना होगा। नए दिशा-निर्देशों से डिफॉल्टरों के लिए चुनौतियाँ बढ़ेंगी, क्योंकि अब वे संपत्तियों को वापस नहीं खरीद सकेंगे। जानें इन नियमों का बैंकिंग प्रणाली पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
Source: Newzfatafat
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