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MP High Court का अहम आदेश, कहा कि सरकारी वसूली में कानून और प्रक्रिया भी जरूरी
अब शासन को चार सप्ताह में जवाब देना है। उसके पक्ष और रिकार्ड के परीक्षण के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि प्रस्तावित वसूली कानूनी कसौटी पर कितनी टिकती है।
surendra dubey6 Aug 2026, 07:14👁 0 views
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अब शासन को चार सप्ताह में जवाब देना है। उसके पक्ष और रिकार्ड के परीक्षण के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि प्रस्तावित वसूली कानूनी कसौटी पर कितनी टिकती है।
Source: Naidunia
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