EWS वर्ग की आबादी 22.8%, आरक्षण केवल 10% क्यों? स्क्वीजिंग मेथड को समझना हैं जरूरी
नईदिल्ली/जबलपुर, 24 जुलाई 2026: मध्यप्रदेश में OBC आरक्षण को लेकर उच्च न्यायालय में चल रही सुनवाई के बीच आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के अधिकारों को लेकर नई बहस शुरू हो गई है। भारतीय EWS संघ के अध्यक्ष एडवोकेट धीरज तिवारी ने भारत सरकार द्वारा गठित सिन्हो आयोग (Commission for Economically Backward Classes, 2010) की रिपोर्ट, NSSO के आंकड़ों, संविधान के 103वें संशोधन तथा मध्यप्रदेश शासन की रोस्टर प्रणाली का हवाला देते हुए EWS आरक्षण से जुड़े कई महत्वपूर्ण तथ्यों को सार्वजनिक किया है। संवैधानिक वि
नईदिल्ली/जबलपुर, 24 जुलाई 2026: मध्यप्रदेश में OBC आरक्षण को लेकर उच्च न्यायालय में चल रही सुनवाई के बीच आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के अधिकारों को लेकर नई बहस शुरू हो गई है। भारतीय EWS संघ के अध्यक्ष एडवोकेट धीरज तिवारी ने भारत सरकार द्वारा गठित सिन्हो आयोग (Commission for Economically Backward Classes, 2010) की रिपोर्ट, NSSO के आंकड़ों, संविधान के 103वें संशोधन तथा मध्यप्रदेश शासन की रोस्टर प्रणाली का हवाला देते हुए EWS आरक्षण से जुड़े कई महत्वपूर्ण तथ्यों को सार्वजनिक किया है। संवैधानिक वि
Source: Bhopal Samachar
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