Breaking
UP News Today Live: उत्तर प्रदेश ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 21 जुलाई के मुख्य और ताजा समाचारकांवड़ यात्रा 2026 को लेकर यूपी सरकार अलर्ट, सुरक्षा से ट्रैफिक तक 'जीरो इंसिडेंट-जीरो एक्सीडेंट' मिशन पर अधिकारियों को सख्त निर्देशपहाड़ से मैदान तक झमाझम बरसेंगे बादल, आईएमडी ने जारी किया बारिश का अलर्ट; जानिए आपके शहर में कैसा रहेगा मौसम?BREAKING: अवैध रूप से घुसने के आरोप में तीन बांग्लादेशी गिरफ्तारIND vs ZIM T20I Series: 23 जुलाई से सीरीज की शुरुआत, ऐसा है पूरा शेड्यूल, कब और कहां होंगे मैच, किस चैनल पर देख पाएंगे लाइवCG Weather Today: छत्तीसगढ़ में झमाझम बारिश के आसार, कई जिलों में भारी बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट, एक हफ्ते तक लौटेगा मानसूनUP News Today Live: उत्तर प्रदेश ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 21 जुलाई के मुख्य और ताजा समाचारकांवड़ यात्रा 2026 को लेकर यूपी सरकार अलर्ट, सुरक्षा से ट्रैफिक तक 'जीरो इंसिडेंट-जीरो एक्सीडेंट' मिशन पर अधिकारियों को सख्त निर्देशपहाड़ से मैदान तक झमाझम बरसेंगे बादल, आईएमडी ने जारी किया बारिश का अलर्ट; जानिए आपके शहर में कैसा रहेगा मौसम?BREAKING: अवैध रूप से घुसने के आरोप में तीन बांग्लादेशी गिरफ्तारIND vs ZIM T20I Series: 23 जुलाई से सीरीज की शुरुआत, ऐसा है पूरा शेड्यूल, कब और कहां होंगे मैच, किस चैनल पर देख पाएंगे लाइवCG Weather Today: छत्तीसगढ़ में झमाझम बारिश के आसार, कई जिलों में भारी बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट, एक हफ्ते तक लौटेगा मानसून
Politics

सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 38 करने वाला विधेयक आज लोकसभा में पेश, अध्यादेश की जगह लेगा नया कानून

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या (मुख्य न्यायाधीश सहित) को 34 से बढ़ाकर 38 करने से जुड़ा एक महत्वपूर्ण विधेयक सोमवार को लोकसभा में पेश किया जाएगा। यह नया कानून उस सरकारी अध्यादेश का स्थान लेगा जिसके जरिए शीर्ष अदालत में पांच नए न्यायाधीशों की नियुक्ति पहले ही की जा चुकी है। इस विधेयक [...]

law trend20 Jul 2026, 08:16👁 0 views
सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 38 करने वाला विधेयक आज लोकसभा में पेश, अध्यादेश की जगह लेगा नया कानून
Advertisement

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या (मुख्य न्यायाधीश सहित) को 34 से बढ़ाकर 38 करने से जुड़ा एक महत्वपूर्ण विधेयक सोमवार को लोकसभा में पेश किया जाएगा। यह नया कानून उस सरकारी अध्यादेश का स्थान लेगा जिसके जरिए शीर्ष अदालत में पांच नए न्यायाधीशों की नियुक्ति पहले ही की जा चुकी है। इस विधेयक [...]

Source: Law Trend - Legal News Network

Advertisement

Related News