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न्यायिक ढांचे और ई-कोर्ट आधुनिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 2,010 करोड़ किए आवंटित
केंद्र सरकार ने न्यायिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और अदालतों के डिजिटलीकरण के लिए बजट में 2,010 करोड़ का प्रावधान किया है। इसके तहत ई-कोर्ट परियोजना, कोर्ट इंफ्रास्टक्चर, प्रशिक्षण और फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट को मजबूत कर न्याय व्यवस्था को अधिक तेज, प्रभावी और सुलभ बनाने पर जोर दिया गया है।
एनबीटी डेस्क26 Jul 2026, 06:41👁 0 views
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केंद्र सरकार ने न्यायिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और अदालतों के डिजिटलीकरण के लिए बजट में 2,010 करोड़ का प्रावधान किया है। इसके तहत ई-कोर्ट परियोजना, कोर्ट इंफ्रास्टक्चर, प्रशिक्षण और फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट को मजबूत कर न्याय व्यवस्था को अधिक तेज, प्रभावी और सुलभ बनाने पर जोर दिया गया है।
Source: Nbt Navbharattimes
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