उच्चतम न्यायालय ने पूर्वप्रभावी पर्यावरणीय मंजूरी संबंधी केंद्र का 2021 का कार्यालय ज्ञापन रद्द किया
(फाइल फोटो के साथ) नयी दिल्ली, 29 जुलाई उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में केंद्र सरकार के 2021 के उस कार्यालय ज्ञापन को रद्द कर दिया, जिसके तहत बिना पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी के शुरू की गई परियोजनाओं को पूर्वप्रभावी पर्यावरणीय मंजूरी देने की व्यवस्था बनाई गई थी। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम. पांचोली की पीठ ने सर्वसम्मत फैसले में सरकार को कुछ राहत भी प्रदान की। पीठ ने कहा कि यह फैसला भावी प्रभाव से लागू होगा और पहले से पर्यावरणीय
(फाइल फोटो के साथ) नयी दिल्ली, 29 जुलाई उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में केंद्र सरकार के 2021 के उस कार्यालय ज्ञापन को रद्द कर दिया, जिसके तहत बिना पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी के शुरू की गई परियोजनाओं को पूर्वप्रभावी पर्यावरणीय मंजूरी देने की व्यवस्था बनाई गई थी। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम. पांचोली की पीठ ने सर्वसम्मत फैसले में सरकार को कुछ राहत भी प्रदान की। पीठ ने कहा कि यह फैसला भावी प्रभाव से लागू होगा और पहले से पर्यावरणीय
Source: Prabhasakshi
Related News
कोतबा-बागबहार सड़क का काम प्रगति पर, अक्टूबर-2026 तक पूरा करने का लक्ष्य
किसानों से बातचीत करेगी सरकार, सीएम मोहन यादव ने कमेटी गठन का किया ऐलान
EWS Quota: ₹ 8 लाख सालाना आय की सीमा पहली नजर में उचित,आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट
