ई-रिक्शा की बढ़ती संख्या और अव्यवस्था पर हाईकोर्ट सख्त:केंद्र-राज्य सरकार से चार हफ्ते में मांगा जवाब, छूट वापस लेने पर विचार करने को कहा
मध्यप्रदेश में तेजी से बढ़ रहे बैटरी चलित ई-रिक्शा और यातायात व्यवस्था पर पड़ रहे असर को लेकर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। जबलपुर निवासी डॉ. पीजी नाजपांडे और रजत भार्गव की याचिका पर सोमवार को सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब देने के लिए अंतिम मोहलत दी है। याचिका में बताया गया कि प्रदेश में बड़ी संख्या में ई-रिक्शा बिना परमिट के संचालित हो रहे हैं। लगातार बढ़ती संख्या के कारण शहरों में ट्रैफिक जाम, अव्यवस्था और दुर्घटनाओं की समस्या बढ़ रही है। जबलप
मध्यप्रदेश में तेजी से बढ़ रहे बैटरी चलित ई-रिक्शा और यातायात व्यवस्था पर पड़ रहे असर को लेकर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। जबलपुर निवासी डॉ. पीजी नाजपांडे और रजत भार्गव की याचिका पर सोमवार को सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब देने के लिए अंतिम मोहलत दी है। याचिका में बताया गया कि प्रदेश में बड़ी संख्या में ई-रिक्शा बिना परमिट के संचालित हो रहे हैं। लगातार बढ़ती संख्या के कारण शहरों में ट्रैफिक जाम, अव्यवस्था और दुर्घटनाओं की समस्या बढ़ रही है। जबलप
Source: Bhaskar
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